केंद्रीय बजट 2025: बिहार राज्य के लिए प्रमुख घोषणाएँ और विकास योजनाएँ
भारत के केंद्रीय बजट 2025 में बिहार राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जो राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए निर्धारित हैं। इस बजट में बिहार की कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई पहलें की गई हैं। इस लेख में हम इन घोषणाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ये कदम बिहार के विकास में किस प्रकार योगदान करेंगे।
मखाना बोर्ड की स्थापना
बिहार राज्य मखाना उत्पादन में अग्रणी है, और भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा बिहार से आता है। मखाना की महत्ता को समझते हुए केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक समर्पित मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। इस बोर्ड के गठन से मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और बाजार उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार में मखाना एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है, और इसका उत्पादन मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में किया जाता है। मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी, और मखाना के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप मखाना उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें बेहतर आर्थिक अवसर मिलेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा में वृद्धि
कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। यह निर्णय बिहार के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं और उन्हें बेहतर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
KCC के तहत किसानों को सस्ती दर पर ऋण प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वे अपनी खेती के लिए विभिन्न उपकरण, बीज, खाद, और कृषि उन्नति के अन्य कार्यों में कर सकते हैं। सीमा में वृद्धि से बिहार के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जो अंततः उनके उत्पादन और आय को बढ़ाने में सहायक होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश
बिहार के शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इनमें से प्रमुख घोषणाओं में IIT पटना में 6,500 नई सीटों की जोड़ी और तीन नए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) केंद्रों का स्थापना शामिल हैं।
इन कदमों से राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर उत्पन्न होंगे। बिहार के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य में प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ेगी।
साथ ही, अगले 5 वर्षों में 7,500 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना भी राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करेगी। यह कदम बिहार के चिकित्सा क्षेत्र में कुशल डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
इसके अतिरिक्त, AI शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो राज्य में उभरती तकनीकों को बढ़ावा देगा और राज्य को डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार
बिहार में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। यह कदम बिहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा और अधिक सुविधाजनक और सुगम होगी।
संशोधित उड़ान योजना (UDAN) के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के विभिन्न शहरों से यात्रा करना आसान होगा और व्यापारिक अवसरों में वृद्धि होगी। इससे राज्य की पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया दिशा मिलेगा।
जल जीवन मिशन का विस्तार
जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का समाधान होगा। बिहार में कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है, और यह परियोजना इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
यह परियोजना न केवल ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार करेगी, बल्कि महिलाओं और बच्चों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर-दराज के स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और इससे उनके समय की बचत होगी, जिसे वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकती हैं।
गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा
बिहार में विभिन्न उद्योगों में गिग वर्कर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार ने इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकरण किया जाएगा, जिससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार लाभ मिलेंगे।
गिग वर्कर्स की सुरक्षा और कल्याण के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन श्रमिकों को आमतौर पर नियमित रोजगार लाभ प्राप्त नहीं होते। इस योजना के तहत गिग वर्कर्स को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी जीवनशैली और कामकाजी स्थिति में सुधार होगा।
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
बिहार के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की जाएंगी। तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे राज्य को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि राज्य में दालों के आयात पर निर्भरता भी कम होगी।
इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। इससे राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे, और स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे राज्य के कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को जल की उचित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
यह परियोजना विशेष रूप से बिहार के उत्तर-पूर्वी इलाकों के लिए लाभकारी होगी, जहां सूखा और पानी की कमी प्रमुख समस्याएं हैं। परियोजना के तहत सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे, जिससे खेती के दौरान पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए की गई घोषणाएँ राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। चाहे वह कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, या सामाजिक सुरक्षा हो, इन योजनाओं से बिहार के नागरिकों को लाभ होगा। यह कदम राज्य को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अहम साबित होंगे। बिहार के विकास के इन कदमों से राज्य में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के मामले में सुधार होगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य के नागरिकों को लाभान्वित करेगा।
